हंटर कमिशन

हंटर कमिशन

 

ब्रिटिशांच्या काळात किंवा ब्रिटिशांचे भारतात ज्यावेळी राज होते. त्यावेळी ब्रिटिशांनी राज्य सुरळीत चालावे याकरिता त्यांनी अनेक आयोगांची स्थापना केली व त्याची अंमलबजावणी सुद्धा केली. त्या आयोगानंपैकी एक म्हणजे हंटर आयोग किंवा हंटर कमिशन होय. स्पर्धा परीक्षेत यावर प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. बहुतांश परीक्षेत ब्रिटिश राजवटीतील योजना,आयोग, सुधारणा,युद्ध, आंदोलने इत्यादी घटनांवर प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे अभ्यास करताना या गोष्टी अभ्यासणे गरजेचे असते. या लेखात आपण हंटर कमिशन बद्दल माहिती बघूया. हंटर कमिशनवर पोलीस भरती, तलाठी भरती,राज्यसेवा, बँकिंग, एसएससी, इत्यादी परीक्षेत प्रश्न विचारतात.

 

🔷 हंटर कमिशन (Hunter Commission) : १८५४ मध्ये व्हाईसरॉय लॉर्ड रिपन (Lord Ripon – १८२७-१९०९) (हे भारतातील ब्रिटिश राजवटीतील गव्हर्नर जनरल होते) यांनी वुड्स डिस्पॅचच्या गैर – अंमलबजावणीच्या ज्या तक्रारी होत्या त्या तक्रारींचा विचार करण्यासाठी, ब्रिटीश राजवटीतील प्रदेशातील प्राथमिक शैक्षणिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे, त्याचा विस्तार करणे आणि सुधारणेसाठी शिफारसी करणे यासाठी हंटर कमिशनची नियुक्ती करण्यात आली होती. ३ एप्रिल १८८२ मध्ये लॉर्ड रिपन च्या शिफारशीनुसार या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सर विल्यम विल्सन हंटर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने दिलेला अहवाल अंतिम करण्यात आला होता. १८८२ चा हंटर कमिशन हा पहिला शैक्षणिक कमिशन होता, तर १९१९ चा हंटर कमिशन हा जालियनवाला बाग हत्याकांड चौकशी करिता स्थापन करण्यात आला होता. या लेखात आपण फक्त १८८२ चा हंटर कमिशन अभ्यासणार आहोत. यात हंटर कमिशनची काय उद्दिष्टे होती, त्याची शिफारशी, हंटर कमिशनचे महत्त्व, शेवटी सारांश बघणार आहोत.

 

◾ हंटर कमिशनची उद्दिष्टे (Objectives of the Hunter Commission) : हंटर कमिशनची (Hunter Commission) स्थापना करण्यामागील सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे भारतातील शैक्षणिक परिस्थितीचे मूल्यमापन करणे होय. ब्रिटिशांनी भारतात नवीन शैक्षणिक धोरण अवलंबिले परंतू त्याचे मूल्यांकन करणे गरजेचे होते. हंटर कमिशनचे भारतातील तत्कालीन शिक्षणव्यवस्थेतील स्थितीचे मूल्यमापन करून अहवाल सादर करण्याचे काम या आयोगाचे होते. सोबतच प्राथमिक शिक्षणाला केंद्रस्थानी ठेवून त्याच्या सुधारणेसाठी महत्त्वाच्या सूचना देण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यावेळी मिशनरी सुद्धा मोठ्या जोमात आपल्या शैक्षणिक संस्था बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या, त्या मिशनरींच्या शैक्षणिक सहभागाचे मूल्यमापन करणे हे सुद्धा एक उद्दिष्ट होते. १८५४ चा वुड्स डिस्पॅचची कश्याप्रकारे अंमलबजावणी होत आहे आणि त्याला दिलेले अनुदान याचा कसा वापर होत आहे. याबद्दल प्रश्न विचारणे, सुधारणा करणे, यासाठी सूचना देणे. इत्यादी उद्दिष्ट या कमिशनची होती.

– हंटर कमिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे ब्रिटिशांनी सुरु केलेली शैक्षणिक पद्धती किंवा धोरण हे शिक्षण भारतातील लोकांना द्यायचे कि नाही हे ठरवायचे होते किंवा याची परवानगी द्यायची की नाही.

– हंटर कमिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट ब्रिटिश राजवटीतील भारतातील प्राथमिक शैक्षणिक परिस्थिती पाहणे हे होते, परंतू आयोगाने माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणावर देखील लक्ष दिले.

– शैक्षणिक सरकारी संस्था तसेच मिशनरी संस्था साधारणपणे कशाप्रकारे काम करतात किंवा कशाप्रकारे शिक्षण पुरवतात यावर मुल्यांकन करून सूचना देण्याचे उद्दिष्ट होते.

 

◾ हंटर कमिशनच्या शिफारशी : १८५४ च्या वुड्स डिस्पॅचपासून भारतातील शैक्षणिक प्रगती / परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने १८८२ मध्ये विल्यम विल्सन हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन स्थापन करण्यात आला होता. यालाच हंटर कमिशन म्हणतात. हंटर कमिशनच्या शिफारशी मुख्यतः भारतातील प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणावर केंद्रित असून त्यात मूलभूत सुधारणा करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

– आयोगाने प्राथमिक शिक्षण स्थानिक भाषेतच शिकवले जावे, अशी शिफारस केली.

– मूलभूत शिक्षणाचा विस्तार आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

– सोबतच नव्याने स्थापन झालेल्या पालिका, नगरपालिका या स्थानिक संस्थांनी मूलभूत शिक्षणाचे व्यवस्थापन हाती घ्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली.

– महिलांचा शैक्षणिक संस्थांनमध्ये असलेली उणीव, व त्यांच्या शैक्षणिक विस्तारासाठी शिफारसी केल्या.

– आवश्यक सरकारी पदांसाठी, साक्षर उमेदवारांना प्राधान्य देऊन सरकारी नोकरीत भरती करण्याची शिफारस करण्यात आले.

– दुर्गम भागातील प्राथमिक शाळा वाढविण्यासाठी शिफारस करण्यात आली.

– ग्रामीण भागातील शाळांसाठी असलेल्या निधीचा वापर शहरी शाळांद्वारे होऊ नये म्हणून, निधी वाटप ग्रामीण आणि शहरी झोनमध्ये विभागले जातील अशी शिफारस करण्यात आली.

– सरकारी निधी वापरून माध्यमिक शाळा खाजगी संस्थांनी स्थापन करण्यासाठी शिफारशी होत्या.

– माध्यमिक शालेय अभ्यासक्रमात बदल आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या शाखा निर्माण करण्यासाठी शिफारशी होत्या.

– या आयोगाने मिशनरी शाळांचा वापर न करण्याच्या सूचना दिल्या

– तर भारतीय खाजगी शैक्षणिक संस्थांना नोंदणीला प्रोत्साहन दिले.

– मुली आणि स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या वाढीसाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या.

 

◾ हंटर कमिशनचे महत्त्व (Importance of Hunter Commission) : भारतात आजघडीला अनेक शैक्षणिक धोरण राबविण्यात आले. परंतू हंटर कमिशनने केलेल्या सूचना ह्या भारतीय शैक्षणिक धोरणातील मुख्य बिंदू म्हणून ओळखल्या जाते. या कमिशनने दिलेल्या अनेक सूचना ब्रिटिश सरकारने ने स्वीकारल्या. यामुळे भारतीय प्राथमिक तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा विकास झाला.

– एक महत्त्वाचा बद्दल म्हणजेच १८८२ मध्ये, कलकत्ता विद्यापीठावरील शैक्षणिक दबाव कमी करण्यासाठी पंजाब विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली.

– १८८२-१९०१ या काळात प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने प्रवेश घेतला.

 

◾ सारांश : ब्रिटिशांनी भारतात पहिला भारतीय शैक्षणिक आयोग १८५७ नंतर स्थापन केला होता. हंटर आयोगाने प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला व यात सुधारणा होण्यासाठी योग्यरित्या सुचना दिल्या की प्राथमिक शिक्षण ठप्प झाले आहे, त्यामुळे याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. ब्रिटीश सरकारने आयोगाच्या बहुतांश शिफारशी स्वीकारल्या आणि शैक्षणिक व्यवस्थेत अनेक बदल केले.