समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code)

नुकताच चर्चेत असलेला समान नागरी कायदा काय आहेत? याबाबत विस्तृत चर्चा या लेखात करणार आहोत. समान नागरी संहिता हा राज्यशास्त्र (Polity) या विषयाशी निगळीत आहे. आगामी परीक्षांच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा आहे. या कायद्या विषयी सर्व महत्त्वाच्या बाबी अभ्यासणार आहोत. कुठल्याही धार्मिक व्यवस्थेचा किंवा धर्मग्रंथांच्या मान्यतेनुसार किंवा पारंपरिक रीतिरिवाजांच्या आधारावर चालत आलेल्या वैयक्तिक तसेच वैविध्यपूर्ण कायद्यात बदल करून प्रत्येक नागरिकाला समान कायद्यांचा संचात नियंत्रित करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. समान नागरी कायदा अंतर्गत दत्तक, वारसा, विवाह, घटस्फोट इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. तसेच या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रीय एकात्मता आणि लैंगिक समानता सुनिश्चित केल्या जाते. या कायद्याचे मूळ भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये पाहवयास मिळते. ज्यात राज्य सरकारच्या धोरणांचे मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. यामध्ये संपूर्ण भारतात समान नागरी संहिता (UCC) सुरक्षित तसेच मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या भूमिकेवर/कार्यावर जोर देण्यात आलेला आहे.

“समान नागरी संहिता” हा शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये पाहवयास मिळतो.

२३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, भारताच्या आसाम राज्यातील मंत्रिमंडळाने १९३५ चा कालबाह्य ब्रिटिशकालीन मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा रद्द केला. ब्रिटीश राजवटीत अंमलात आलेल्या या कायद्याने एखाद्या व्यक्तीच्या सर्वसाधारण किंवा कायदेशीर विवाहाच्या वयापेक्षा (कायदेशीर वय – १८ वर्ष कमीत कमी मुलीचे वय, २१ वर्ष कमीत कमी मुलाचे वय) वयाने कमी असलेल्या व्यक्तींसाठी विवाह नोंदणीची परवानगी दिली होती. आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा यांच्या नेतृत्त्वाखाली आसाम सरकारने समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय समान नागरी कायद्यांचे (UCC) आधुनिकीकरण आणि मानकीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, धर्म किंवा लिंग पर्वा न करता सर्व नागरिकांसाठी समान हक्क आणि संरक्षण सुनिश्चित करणे. आसाम मध्ये हा कायदा रद्द करण्यामागील उद्देश हा, लिंग समानता, वारसा हक्कांचे रक्षण करणे, आणि आसाम राज्यात अधिक समावेशक आणि प्रगतीशील समाज निर्माण करणे हे आहे.

◾ संविधान सभेत समान नागरी संहिता बाबत वादविवाद : 

– समान नागरी संहितेला (UCC) मूलभूत अधिकार किंवा मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून राज्यघटनेत स्वीकारण्याचा विचार.

– बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी संहिता ही “निव्वळ ऐच्छिक” असेल, त्याला सर्वसामान्य नागरिकांवर लादू नये असे सुचविले.

– सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेल्या मूलभूत हक्क उपसमितीने समान नागरी संहितेला ५:४ एवढ्या बहुमताने मूलभूत अधिकारा अंतर्गत वर्गीकृत करण्याचा निर्णय घेतला.

– नझीरुद्दीन अहमद यांनी असा युक्तिवाद केला की, समान नागरी संहिता ही धर्म स्वातंत्र्याचा विरोधाभास असू शकते, यामुळे समुदायाच्या संमतीची गरज पडेल.

– एम. मुन्शी यांनी प्रतिवाद केला की, समान नागरी संहिता (UCC) धर्म स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणार नाही. तसेच समाजात भेदभाव करणाऱ्या सर्व प्रथा दूर सारून महिलांच्या समानतेचा किंवा महिला सशक्तीकरणासाठी याचा फायदा होऊ शकतो.

◾ उत्तराखंड राज्याचा पुढाकार :

– उत्तराखंड सरकारने जून २०२२ मध्ये, न्या. रंजना प्र. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समान नागरी संहिता (UCC) हा कायदा लागू करण्यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करुन पुढील पाऊले उचलण्यात आली.

– उत्तराखंड राज्याच्या विधानसभेने राज्यातील विधानसभा निवडणूकत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक मंजूर केले. या विधेयकाचा मसुदा राज्य शासनाच्या पॅनेलने तयार केला आणि मंत्रिमंडळाने त्याला मंजूरी दिली.

– उत्तराखंड सरकारने जारी केलेल्या मसुद्यात लैंगिक असमानता आणि भेदभाव यासारख्या प्रथा नष्ट करण्यावर भर देण्यात आले आहे.

– उत्तराखंड राज्यातील प्रस्तावित UCC कायद्याचे उद्दिष्ट हे पुरुष आणि स्त्रियांना समान वागणूक देणे, वारसा हक्क, विवाह आणि घटस्फोटाच्या कायद्याच्या बाबतीत आहे.

– हा कायदा बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक या सारख्या प्रथा रद्द करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सध्या मुस्लिम महिलांसाठी असलेल्या २५% वाटणीच्या विरूद्ध मुस्लिम महिलांना समान मालमत्तेचा अधिकार प्रदान करते.

– याव्यतिरिक्त आरक्षण तसेच वैवाहिक चालीरीती , परंपरा यांच्या सध्या चालू असलेल्या अधिकारांमध्ये कुठलाही बद्दल न करण्याची मुभा देते. अलीकडे आलेल्या लिव्ह-इन (Live in) मध्ये असलेल्या व्यक्तींची नोंदणी अनिवार्य करते.

◾ समान नागरी संहितेबाबत (UCC) सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका : 

I) लेजिस्लेटिव्ह डोमेन (Legislative domain) – या कायद्याची अंमलबजावणी ही न्यायपालिके अंतर्गत न येता संसदेचे अधिकारा अंतर्गत येते.

II) ऐतिहासिक निरीक्षणे – i) शाह बानो बेगम प्रकरणात (१९८५) न्यायालयाने समान नागरी संहिता लागू करण्याची मागणी केली. ii) सरला मुद्गल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया(Union of India) (१९९५), iii) जॉन वल्लामट्टम विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (Union of India) (२००३) या सारख्या नंतरच्या प्रकरणांमध्ये या मागणीचा पुनर्विचार करण्यात आला.

III) राज्य प्राधिकरण – सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १६२ नुसार उत्तराखंड सारख्या राज्यांना UCC लागू करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार असल्याचे अधोरेखित केले .

IV) वैधानिक प्रक्रियेवर जोर – UCC वर चर्चा ही वैधानिक चौकटीत आणि अधिकारांच्या पृथक्करणाचा आदर करून व्हावी यावर सर्वोच्च न्यायालय जोर देते.

◾ समान नागरी संहितेवर कायदा आयोगाचे मत : 

– सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. बलबीर सिंग चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या भारताच्या २१ व्या कायदा आयोगाने २०१८ मध्ये, समान नागरी संहितेला (UCC) अवांछनीय आणि अनावश्यक मानले होते. त्याऐवजी भेदभाव करणाऱ्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवल्या होत्या.

– माजी न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील २२ व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायदा (UCC) वर सार्वजनिक, खाजगी आणि धार्मिक संस्थांसह विविध तज्ञ व्यक्तींचे मत जाणून घेऊन उपाय सुचविण्यासठी अधिसूचना जारी केली.

◾ UCC कायद्यासाठी भविष्यातील संभावना : 

उत्तराखंड राज्याच्या पाठोपाठ, गुजरात आणि मध्यप्रदेशसारख्या इतर राज्यांनी (UCC) कायदा लागू करण्यासाच्या दिशेने पाऊले उचललेली आहेत. याबाबतीत केंद्र सरकारची भूमिका ही सावध तसेच तटस्थ अशी पाहवयास मिळते. शक्यतो या तीन राज्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा केंद्र सरकार पाहत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेले धार्मिक स्वातंत्र्यावरील विचारविमर्श आणि २२ व्या विधी आयोगाचा अंतिम अहवाल हा भारतातील समान नागरी कायदा चा पुढील टप्पा असेल.

◾ समान नागरी संहितेचा (UCC) अर्थ : 

– Uniform Civil Code (UCC) मधील “युनिफॉर्म” (Uniform) हा शब्द सर्व नागरिकांना त्यांच्या लैंगिक प्रवृत्ती, लिंग किंवा कोणत्याही धर्माची पर्वा न करता समान वागणूक देण्याच्या नियमांना सूचित करतो. आणि हा कायदा समाजातील सर्व घटकांना समानतेने लागू होईल. यामध्ये वारसा हक्क, विहाह, घटस्फोट, दत्तक, देखभाल आणि मालमत्तेचा अधिकार इत्यादी घटक समाविष्ट आहेत.

– राष्ट्रीय नागरी संहितेनुसार हा कायदा सर्वांना समानतेने लागू होतो, यात कुठल्याही धर्माचा, जातीचा, किंवा लिंगाचा विचार न करता समाजातील सर्व घटकांना समान वागणूक दिल्या जाते. समान नागरी संहिता भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये नमूद आहे.

◾ समान नागरी संहितेचा इतिहास : 

– भारतात ब्रिटीश राजवटीत समान नागरी संहिते बद्दल चर्चा झाली. १८३५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने न्यायप्रशासनाच्या सुविधेसाठी एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये भारतीय कायद्यांत मानक पद्धतीने संहिता तयार करण्याची मागणी केली होती. स्वातंत्र्यापूर्वी काळात गुन्हेगारी कायदे संहिताबद्ध करण्यात आले आणि ते सर्वत्र लागू सुद्धा केले गेले. आजपर्यंत अनेक वैयक्तिक कायदे हे सामाजिक / समुदाय – विशिष्ट अध्यादेशांद्वारे प्रशाशित होते.

– स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटना लिहिण्यात आली. समान नागरी संहितेला धार्मिक कट्टरपंथीयांचा आणि अनभिज्ञ जनतेचा विरोध होता. हिंदू कोड बिल, हिंदू विवाह कायदा, अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा, दत्तक कायदा, देखभाल कायदा आणि उत्तराधिकार कायदा इत्यादी त्यावेळी लागू करण्यात आलेल्या काही सुधारणा होत्या.

◼️ समान दिवाणी संहिता आणि ऐतिहासिक खटले :

१९ व्या शतकात समान नागरी संहितेची उत्पत्ती झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक नेत्यांनी एकसमानतेच्या आवश्यकतेवर जोर दिला होता. संविधान निर्मिती वेळी सुद्धा गुन्हे, पुरावे आणि करार यांच्या संदर्भात भारतीय संविधानात एकसमान कायद्यावर ठोस निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करीत होते, परंतु डॉ. बी.आर. आंबेडकरांनी हिंदू आणि मुस्लिमांच्या कायद्यांचे संहिताकरण करण्याविरुद्ध सल्ला दिला आणि या प्रकरणावर त्यांनी संमिश्र भावना व्यक्त केल्या होत्या. समान नागरी संहिता लोकांवर लादण्याऐवजी त्याला केवळ एका सूचनेच्या स्वरूपात पहावे असे मत डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे होते. पुढे समान नागरी संहितेवर आधारीत काही ऐतिहासिक खटले दिले आहेत 👇

i) शाह बानो प्रकरण – शाह बानो हा प्रसिद्ध खटला प्रथमच १९८५ मध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणण्यात आला होता. या खटल्याला मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाह बानो बेगम (Mohmad Ahmad Khan Vs Shah Bano Begum) म्हणूनही ओळखले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या संदर्भात समान नागरी संहिता तयार करण्याचे निर्देश संसदेला दिले होते. शाह बानोचे प्रकरण तिला तिच्या पतीकडून मिळालेल्या तिहेरी तलाकानंतर तिला भरणपोषणाचे पैसे मिळवण्याबाबत होते. हा खटला कलम १२५ नुसार फौजदारी प्रक्रिया संहितेवर आधारीत होता.

– १९८६ मध्ये आलेल्या मुस्लिम महिला कायद्याने (घटस्फोटावरील संरक्षणाचा अधिकार) मात्र सरकारला शाह बानो खटल्यातील निकाल रद्द करण्याची सूचना दिली. मुस्लिम महिलांना पूर्वी आपल्या पतीकडून मिळालेल्या घटस्फोटानंतर देखभालीसाठी विनंती करण्याची परवानगी नव्हती. २०१७ पर्यंत हा कायदा असाच लागू होता. तिहेरी तलाक ज्यालाच तलाक-ए-बिदत असेही म्हटल्या जाते, याला असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले.

ii) सरला मुद्गल विरुद्ध भारत संघ – सरला मुद्गल प्रकरण हे सुद्धा समान नागरी संहितेवर लक्ष वेधून घेणारे आणखी एक महत्त्वाचे प्रकरण होते. या प्रकरणाने विवाह – संबंधित मुद्द्यांवर / कायद्यावर द्विविवाह आणि मतभेदाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

– १९५५ च्या हिंदू विवाह कायद्यात असे नमूद करण्यात आले की, समारंभपूर्वक किंवा हिंदू मान्यतेनुसार केलेला हिंदू विवाह विसर्जित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार हिंदू विवाह ताबडतोब रद्द होत नाही. भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम ४९४ नुसार मुस्लीम धर्म स्वीकारल्यानंतर दुस-या विवाहास प्रतिबंधित केले जाते.

◼️ भारतातील समान नागरी संहिता :

भारतीय समान नागरी संहिता, हि देशातील प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक देण्याची शाश्वती दर्शवते. हा कायदा प्रत्येक व्यक्तीला समान रीतीने लागू होतो. या कायद्यानुसार सर्व सामाजिक वर्ग, सर्व धर्म, सर्व जाती, लिंग, वर्ण यात कुठलाही भेदभाव न करता, हा कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि मालमत्तेचा अधिकार यासारख्या विषयांना संबोधित करतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४ नुसार, हा कायदा राज्य सरकारच्या धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांशी सुसंगत आहे. यामध्ये राज्य सरकार भारताच्या प्रत्येक नागरिकांना देशाच्या संपूर्ण भूभागावर एकसमानतेचा अधिकार (UCC) प्रदान करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करते.

◼️ समान नागरी संहितेची गरज : 

– समान नागरी संहिता महत्त्वाची आहे, कारण ती विविध धर्म, संस्कृती, परंपरा, लिंग, वर्ण आणि पद्धतींना एकत्र जोडण्याचे काम करते. राष्ट्राला एकत्र आणण्यासाठी राष्ट्रीय समान नागरी संहिता पाळली जाणे आवश्यक ठरते, कारण हेच उद्दिष्ट स्वातंत्र्याचे होते, परंतु समान नागरी संहिता त्याहून अधिक फायदेशीर असते. यात विविध धर्म, जाती, जमाती, लिंग यातील मतभेद दूर सारून सर्व भारतीयांना एका छताखाली आणण्यासाठी नागरी संहिता प्रयत्नशील असते. कोणत्याही प्रकारचे पूर्वग्रह यात नसल्याने आणि प्रत्येकाला एकसमानतेचा अधिकार दिल्याने ही व्यवस्था सर्वांना फायद्याची ठरते.

– समान नागरी संहितेचा अर्थ विचारात घेता असे दिसून येते की, एखाद्या राष्ट्राचे सर्व नागरिक, त्यांचा धर्म, त्यांची जात, त्यांचे लिंग, लैंगिक अभिमुखता इत्यादी बाबींवर दुर्लक्ष करून समान नियमांच्या अधीन राहणे होय. हे असे यामुळे आढळून येते की बहुतेक वैयक्तिक कायदे हे अनेक धर्मांच्या धार्मिक ग्रंथांवर तसेच इतर सामग्रीवर आधारित असते, ज्यामुळे समाजात मोठ्या प्रमाणात फूट पडल्याचे दिसून येते. म्हणून, एखाद्या विशिष्ट समुदायातील विचारधारा किंवा धार्मिक प्रथा न निवडता, सर्व नागरिकांना एकसमान समजणाऱ्या नागरी संहितेच्या अंतर्गत एकाच कायद्याचे पालन करणे आवश्यक ठरते.

◾ समान नागरी संहितेचे फायदे : 

० राष्ट्रीय एकात्मता आणि धर्मनिरपेक्षता : समान नागरी संहिता हि सर्व नागरिकांना कुठलाही भेदभाव न करता सर्वांना एक सामायिक ओळख आणि आपलेपणाची भावना देते. सोबतच धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देते. याव्यतिरिक्त, हा कायदा वैयक्तिक कायद्यांद्वारे होणारे परस्पर आणि विविध आंतरधर्मीय विवाद कमी करते. हि संहिता राष्ट्राची असलेली सर्वसमावेशकता, राष्ट्राची असलेली समानता आणि बंधुत्वाच्या घटनात्मक तत्त्वांचे समर्थन करत असते.

० लैंगिक न्याय आणि समानता : वैयक्तिक कायद्यांमुळे महिलांना होणारा पूर्वग्रह आणि दडपशाही दूर करण्यासाठी समान नागरी संहितेची मदत होते. समाजात असलेली लैंगीक असमानता दूर सारून, लैंगिक न्याय आणि समानता सुनिश्चित करण्यासाठी संहिता प्रयत्नशील असते. वारसा, दत्तक, विवाह, घटस्फोट आणि पालनपोषण इत्यादी बाबतीत ज्या प्रमाणे पुरुषांना अधिकार असतात त्याच पद्धतीने महिलांना सुद्धा अधिकार आणि दर्जा प्रदान करते. हा कायदा पितृसत्ताक आणि मागासलेल्या प्रथांविरुद्ध लढण्यासाठी महिलांना शक्ती प्रदान करते. महिलांना मूलभूत अधिकार प्रदान करते.

० कायदेशीर प्रणालीचे सरलीकरण आणि तर्कसंगतीकरण : अनेक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेली गुंतागुंत आणि त्याच्यात असलेली अस्पष्टता कमी करून, समान नागरी संहिता कायद्याचा तर्कसंगत वापर करून ही प्रणाली सुलभ करते. वैयक्तिक कायद्यांमुळे समाजात निर्माण झालेल्या विषम विसंगती आणि तफावत नष्ट करण्याची स्पष्टता हे दाखवते. हे दिवाणी आणि फौजदारी संहितेमध्ये एकसमानता घडवून आणत असते.

० कालबाह्य आणि प्रतिगामी पद्धतींचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा : समान नागरी संहिता (UCC) अनेक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेली पुरोगामी, पुरातन आणि अतीमागास प्रथेत सुधारणा आणि आधुनिकीकरण घडवून आणते. यामुळे भारतीय संविधानात प्रस्थापित मानवी हक्क आणि मूल्यांच्या विरोधात असलेल्या कुप्रतिष्ठित असलेल्या पुरोगामी प्रथा जसे बालविवाह, तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व इत्यादी प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी किंवा नष्ट करण्याची शाश्वती देते.

◾ भारतातील समान नागरी संहिते समोरील आव्हाहने :

ज्या पद्धतीने समान नागरी संहिता लोकांना एकत्र जोडण्याचे काम करते, त्याच पद्धतीने समान नागरी संहिता लोकांना दूर करण्यासाठी सुद्धा भूमिका बजावते. कारण याचे फायदे तसेच तोटे आहेत, त्याचप्रमाणे समाजातील विविधतेमुळे या समोर अनेक आव्हाने आहेत, ते पुढीलप्रमाणे …..

i) घटनात्मक आव्हाने –

भारतीय घटनेने दिलेल्या समानतेचा अधिकार आणि धर्मस्वातंत्र्य यांत मोठ्या प्रमाणात विषमता दिसून येते. कारण भारतात अनेक धर्म आहेत आणि प्रत्येकाला त्याच्या धर्माचे पालन करण्याचा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद २५ द्वारे प्रत्येकाला दिला जातो. प्रत्येक धार्मिक संप्रदायाला त्याच्या धार्मिक तत्वानुसार स्वतःचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार कलम २६(b) प्रदान करत असतो. कलम २९ प्रत्येकाला आपली विशिष्ट संस्कृती जपण्याचा अधिकार प्रदान करते.

कलम १४ आणि १५ सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार देते आणि हा अधिकार अतुलनीय आहे. कलम २५ एखाद्या व्यक्तीला धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. इत्यादी घटनात्मक अधिकार या कायद्यासमोर आव्हाने आहेत. हि आव्हाने समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी अडचणीच्या ठरते. हि घटनात्मक आव्हाने दूर सारल्यास नागरी संहिता लागू करण्यासाठी मदत होईल.

ii) सामाजिक – राजकीय आव्हाने –

भारतात अनेक धर्म आहेत, त्यामुळे अल्पसंख्याकांना अशी चिंता असते की, एकसमानतेच्या नावाखाली बहुसंख्यकांची संस्कृती त्यांच्यावर लादली जाईल. भारतातील हि सांस्कृतिक विविधता पाहता, या सर्वांना एकत्र आणणे अत्यंत जोखमीचे आणि कठीण काम आहे. भारतीय समाज हा पितृसत्ताक असल्यामुळे, समान नागरी संहितेचा अवलंब करणे एक आव्हानात्मक काम आहे. १९५० च्या दशकात हिंदू कोड बिल अस्तित्वात आणला असूनही, हिंदू महिलांना केवळ त्यांचा हक्काचा असलेला जमिनीचा एकच भाग वारसा हक्काने मिळतो.