मुख्यमंत्र्यांची कार्य आणि भूमिका 

कुठलीही शासन पद्धती चालवण्याकरिता एक प्रमुख नेतृत्त्व असणे गरजेचे असते. ज्या प्रमाणे राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रपती, पंतप्रधान असतात त्याच पद्धतीने राज्य स्तरावर मुख्यमंत्री, राज्यपाल असतात. या लेखात मुख्यमंत्री व त्यांची कार्य तसेच त्यांची भूमिका काय असते या बद्दल जाणून घेणार आहोत. भारतातील प्रत्येक राज्याला एक मुख्यमंत्री असतो. त्यांची नेमणूक ते त्यांची कार्य काय काय असतात हे माहिती असणे आवश्यक आहे. या लेखात मुख्यमंत्री बनण्यासाठी काय पात्रता असते, त्यांची नेमणूक कशी होते, त्यांच्या काय जबाबदाऱ्या असतात, इत्यादी गोष्टी जाणून घेणार आहोत. The Role and Functions of the Chief Ministers, Chief Ministers Role and Function, मुख्यमंत्र्यांची कार्य आणि भूमिका, मुख्यमंत्री भूमिका आणि कार्य, मुख्यमंत्री : कार्य आणि भूमिका (Role and Functions of Chief Minister)

🔷 मुख्यमंत्री व त्यांची कार्य आणि भूमिका (The Role and Functions of the Chief Ministers) : भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक संघ राज्याला एक मुख्यमंत्री व त्याची मंत्रिमंडळ तसेच एक राज्यपाल या बद्दल तरतूदी केल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ अनुसार प्रत्येक संघ राज्यातील राज्यपालास त्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी घटनेने काही स्वेच्छाधिन अधिकार प्रदान केलेले आहेत ते अधिकार वगळता राज्याला सहाय्य व सल्ला तसेच इतर कार्य पार पाडण्यासाठी व शासन निर्णय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असते. ज्या प्रमाणे केंद्र स्तरावर संसदीय शासन पद्धती आहेत, त्याचप्रमाणे राज्य स्तरावर सुद्धा संसदीय शासन व्यवस्थेचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. केंद्रीय शासन व्यवस्थेत पंतप्रधान व त्यांच्या नेतृत्त्वखाली असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या हातात वास्तव कार्यकारी सत्ता असते. त्याचप्रमाणे संघराज्यात मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या हातात वास्तव कार्यकारी सत्ता असते.

◾ घटनात्मक तरतुदी (Constitutional Provisions) : मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रीमंडळ यासंबधी भारतीय राज्यघटनेत काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे आहेत.

१) कलम १६३ :
– राज्याच्या राज्यपालांना त्यांच्या कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी मदत आणि सल्ला देण्याचे काम हे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिमंडळाचे असेल, या कलमानुसार किंवा त्याच्या अंतर्गत दिलेल्या सर्व कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी मुख्यमंत्री त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार वापर करण्यास बांधील असेल.
– राज्यपालाने या कलमेनुसार किंवा त्या अंतर्गत आपले कार्य करणे आवश्यक असते. या कलमानुसार कोणत्या बाबी राज्यपालांच्या अधिकारातील आहेत की नाही याविषयी अनीच्छितता असल्यास, त्या बाबी राज्यपालांचा निर्णय अंतिम ठरवून, या कृतीची विधीग्राह्यता तपासता येत नाही.
– मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याची किंवा निर्णयाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येत नाही.

२) कलम १६४ :
– कोणत्याही राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या ठरवताना, मुख्यमंत्र्यांसह त्या राज्यातील विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या १५% पेक्षा जास्त नसावे.
– जर मंत्री सहा महिन्याच्या आत कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य झाला नाही, तर त्याचे मंत्रिपद संपुष्टात येते.
– राज्यपाल मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देत असते, त्या उद्देशासाठी तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेला फॉर्म वापरल्या जातो.
– राज्याची विधानसभा मंत्रिमंडळाला एकत्रितपणे जबाबदार ठरवते.
– राज्य विधानसभा ही मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते ठरवत असते. राज्य विधानसभेने वेळोवेळी कायद्याद्वारे निर्धारित केल्याप्रमाणे वेतन व भत्ते असतात. जर राज्य विधानसभेने असे ठरविले नसल्यास, तर ते दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये सूचित केल्याप्रमाणे असतात .

◾ महाराष्ट्राची विधानसभा :
पात्रता (Qualifications) :
– एखाद्या राज्याचा मंत्री होण्यासाठी, तो व्यक्ती राज्य विधानसभेचा सदस्य असायला हवा. जर तो विधानसभेचा सदस्य नसेल, तर त्याला मंत्री बनल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेचा सदस्य बनणे आवश्यक असते.
∆ विधानसभेचे सदस्य होण्यासाठी आवश्यक पात्रता :
I) तो व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.
II) विधान परिषदेचा सदस्य होण्यासाठी त्याचे वय कमीत कमी ३० वर्ष असायला पाहिजे.
III) विधानसभेचा सदस्य होण्यासाठी त्याचे वय २५ वर्षांपेक्षा कमी नसावे.

◾ मंत्रीपरिषदेची / मंत्रिमंडळ कार्ये आणि भूमिका (Role And Functions of Ministers of State Council) : राज्यातील मंत्र्यांची कोण कोणती कार्ये असतात ते खालीलप्रमाणे आहेत .
I) राज्यातील मंत्रीमंडळ सरकारी धोरणे ठरवण्याची कामे करत असतो .
II) राज्यातील प्रशासन योग्यरित्या सांभाळणे.
III) राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे.
IV) राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य, रोग नियंत्रण, वनस्पती, जंगल, अपंगत्व, बेरोजगारी, पाणी पुरवठा, शेती आणि उत्पादन, वस्तूंचा पुरवठा आणि वितरण यासह सर्व प्रमुख मुद्द्यांवर मंत्रिमंडळ निर्णय घेत असते .
V) प्रत्येक विभागानुसार योग्य धोरणे विकसित करून त्याची अंमलबजावणी करणे.
VI) आपल्या कार्यकारी शक्तीचा वापर योग्यरीतीने पार पाडणे.
VII) शासकीय उपक्रम अधिक कार्यक्षमतेने चालवण्यासाठी राज्यघटनेने राज्यपालांना काही नियम तयार करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
VIII) मंत्रीमंडळ / मंत्रीपरिषद महत्त्वाच्या सर्व नियमांबाबत सल्ला देते .

नियुक्ती :
– राज्यपालाला राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती, तसेच इतर महत्त्वाच्या नियुक्त्या करण्याचा अधिकार असते.
– राज्यपाल हा राज्यातील विद्यापीठांचा कुलगुरू म्हणून पदभार सांभाळतो.
– तसेच राज्यपालाला राज्यातील अनेक मंडळे आणि आयोगांच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असते . या नियुक्त्या प्रत्येक विभागानुसार मंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल करत असतो.

राज्याचे अर्थकारण सांभाळणे :
– अर्थमंत्री विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत असतो, यात पुढच्या वर्षासाठीचा महसूल आणि राज्यातील एकूण खर्चाचा अंदाज समाविष्ट असतो.
– मुद्रा विधेयकाबाबतचा अधिकार हा विधिमंडळाला नसतो. (असे विधेयक राज्यपालांच्या शिफारशी नुसार फक्त मंत्रीच मांडू शकतात)

केंद्रीय कायदे आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी :
– केंद्र सरकारला काही विशिष्ट तसेच महत्त्वाच्या परिस्थितींमध्ये राज्य शासनाला निर्देश जारी करण्याचा अधिकार असतो.
– संसदेत पारित केलेले कायदे पाळले जाण्याची हमी देण्यासाठी राज्य सरकार त्यांच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करत असतो.

जबाबदाऱ्या (Types of Responsibilities) :
दोन प्रकारच्या जबाबदाऱ्या मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळावर असतात. I) सामूहिक जबाबदारी II) वैयक्तिक जबाबदारी

I) सामूहिक जबाबदारी :
– कलम १६४ नुसार संघ राज्यातील मंत्रिमंडळ विधानसभेला एकत्रितपणे जबाबदार असते.
– यानुसार सर्व मंत्रिमंडळ विधानसभेसमोर त्यांच्या अधिकाराचा वापर विभागानुसार वाटप करून कृती करण्यासाठी जबाबदार असतात.
– मंत्रीमंडळ एक संघ म्हणून एकत्रितपणे कामे करतात.
– जर विधानसभेने मंत्रिमंडलाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास, विधान परिषदेतील सदस्यांसह सर्व मंत्र्यांना आपला राजीनामा द्यावा लागतो.
– मंत्रिमंडळाच्या सर्व निर्णयांना राज्य विधि मंडळाना पाठिंबा देण्याची जबाबदारी एकत्रितपणे सर्व मंत्र्यांची असते. जर मंत्री मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाशी सहमत नसेल, तर त्याला राजीनामा द्यावा लागतो.

II) वैयक्तिक जबाबदारी:
– वैयक्तिक जबाबदारी देखील कलम १६४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.
– या कायद्यानुसार राज्यपालाच्या फुरसतीच्या वेळेनुसार मंत्री कामे करतत.
– याचाच अर्थ राज्यपाल एखाद्या मंत्र्याला बडतर्फ तेव्हाच करू शकतो, जेव्हा मंत्रिमंडळाला विधानसभेचा अविश्वास ठराव असतो.
– मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार सुद्धा राज्यपाल मंत्र्याला हटवू शकतो.
– मुख्यमंत्री एखाद्या मंत्र्याच्या कामगिरीवर असहमत किंवा नाखूश असल्यास, त्या मंत्र्याला राजीनामा देण्याचे सांगू शकतो किंवा राज्यपालाला त्या मंत्र्याला हटवण्याचा सल्ला देऊ शकतो.

राज्य मंत्रिमंडळाची रचना (Composition of State Council Of ministers) : राज्य मंत्रिमंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे पाहवयास मिळते. I) कॅबिनेट मंत्री, II) राज्यमंत्री आणि III) उपमंत्री . त्यांची कार्य हि वेगवेगळी असून प्रत्येकाकडे वेगवेगळा कारभार सोपवलेला असतो.
I) कॅबिनेट मंत्री प्रमुख खात्यांचा कारभार बघत असतो.
II) राज्यमंत्र्यांना सामान्यतः स्वतंत्र कार्यभार सोपवलेला असतो.
III) उपमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांना आवश्यकतेनुसार मदत करत असतात.

मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार आणि कार्ये (Authority and works of chief minister) : मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा नेतृत्त्व करत असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार आणि कार्ये काय असतात ते माहिती असायला हवे. मुख्यमंत्री कार्ये खालीलप्रमाणे आहे.
I) मंत्र्यांची नियुक्ती जरी राज्यपाल करत असतो, परंतू त्याला मुख्यमंत्री प्रस्तावित करत असतो.
II) मंत्रिपदांची पुनर्नियुक्ती आणि फेरबदलाचा अधिकार मुख्यमंत्रीला असतो.
III) मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असल्यामुळे तो राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळ संपुष्टात आणू शकतो.
IV) मुख्यमंत्री हा राज्यघटनेच्या कलम १६७ मध्ये दिलेल्या तरतुदींनुसार राज्यपाल आणि राज्य मंत्रिमंडळ यांच्यातील संपर्क साधण्याचे काम करत असतो .
V) मुख्यमंत्री हा राज्यातील महत्त्वाच्या नियुक्तीबाबत राज्यपालांना सल्ला देत असतो. उदा. महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयोगाचे सदस्य , राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य इत्यादी……