भारतीय संसद : राज्यसभा

भारतीय संसद : राज्यसभा

● राज्यसभा : राज्यसभा, ज्याला संसदेचे उच्च सभागृह म्हणूनही ओळखले जाते, ही एक कायमस्वरूपी संस्था आहे जी विसर्जित केली जाऊ शकत नाही. राज्यसभा ही भारतीय संसदेतील एक घटनात्मक संस्था आहे, जी भारतातील प्रत्येक घटकराज्य तसेच केंद शासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते. भारतीय राजकारणविषयातील राज्यसभा (Parliament Of India) हा सर्वात महत्त्वपूर्ण विषय आहे. या लेखात, तुम्हाला राज्यसभेची भूमिका, रचना आणि राज्यसभेचा कालावधी यासारखी तपशीलवार माहिती मिळेल. सोबतच राज्यसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता आणि राज्यसभेचे काही विशेष अधिकार या लेखात आपण पाहणार आहोत.महाराष्ट्रातील आगामी काळातील सरळसेवा भरती करिता हा लेख उपयोगी ठरेल. राज्यघटनेचा अभ्यास करतांना सर्वात आधी भारतीय संसद अभ्यासावी लागते.यात अनेक घटक असून यातील एक महत्वाचा घटक म्हणजे राज्यसभा (Rajya Sabha) होय. आज या लेखात आपण राज्यसभेबद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहे.

◆ राज्यसभा :- राज्यसभा हे भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे. सध्या आपल्याला राज्यसभेत 238 सदस्य पाहवयास मिळते. जी घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि 12 सदस्य राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेली आहेत. भारताची संसद राज्यसभा

◆ भारतीय संसद : राज्यसभा – भारतीय संघाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळाला ‘संसद’ (Parliament) म्हणून संबोधले जाते. संसद ही भारतीय शासनव्यवस्थेचे कायदेकारी अंग (Legislative body) आहे. घटनेच्या कलम 79 नुसार, भारताच्या संघराज्यासाठी (संपूर्ण भारतासाठी) एक संसद असते. आणि ती भारताचे राष्ट्रपती (President of India) सोबतच लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभा (Rajya Sabha) ही दोन सभागृहे मिळून बनलेली आहे. यापैकी राज्यसभा (parliament of India/Rajya Sabha) हे भारतीय संसदेतील वरीष्ठ/,उच्च सभागृह आहे. भारतीय राज्यघटनेत कलम 80 अनुसार राज्यसभेची तरतूद केलेली आहे. नियमानुसार राज्यसभेत (Rajya Sabha) 250 सभासद / सदस्य असून त्यातील 12 सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील प्रसिद्ध तसेच नामवंत कलाकार अश्या (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर 238 सभासदांची / सदस्यांची निवड घटकराज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात. राज्यसभेची पहिली सत्र बैठक 13 मे 1952 साली झाली होती.

◆ राज्यसभेची भूमिका : राज्यसभेची भूमिकेत संसदेचे दुसरे कक्ष म्हणून राज्यसभा (Parliament of India / Rajya Sabha) ही कायमस्वरूपी सभागृह आहे. राज्यसभा लोकसभेप्रमाणे कधीच विसर्जित होत नाही. राज्यसभेचे एक तृतीयांश (1/3) सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात. सुधारित सभागृह (लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांचा पुनर्विचार) आणि संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांच्या अंतर्निहित धोरणांमध्ये काही प्रमाणात सातत्य प्रदान करते. यासोबतच, राज्यसभा केंद्र आणि राज्यांमधील सत्तावाटपाचे संघराज्य तत्त्व संस्थागत करण्याचे साधन म्हणूनही काम करते तथापी, राज्यसभेची (Rajya Sabha) भूमिका आणि प्रासंगिकता हा वादाचा मुद्दा राहिला आहे, ज्याचा शोध संविधान सभेतील चर्चेपासून अलीकडच्या काळातील आहे.

◆ राज्यसभेची रचना : राज्यसभेची रचना प्रत्येक राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या लोकसंख्येच्या कमी प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातात. म्हणजेच ज्या राज्यात लोकसंख्या कमी असते किंवा लहान राज्यात लोकसंख्या कमी असते त्यामुळे मोठया राज्यांपेक्षा लहान राज्यांत थोडा फायदा होतो. राज्यघटनेच्या कलम 80 नुसार भारताच्या संविधानातील राज्यसभेचे सध्याचे मंजूर संख्याबळ 250 आहे. जे घटनादुरुस्तीने वाढवता येऊ शकते. तथापी, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 नुसार सध्याची संख्या 245 सदस्य आहे. सदस्य संख्या 245 असली तरीही ती कायद्यात दुरुस्ती किंवा सुधारणा करून करून 250 पर्यंत वाढविली जाऊ शकते, सद्या 245 सदस्यांनपैकी 233 सदस्य हे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत आणि उर्वरित 12 सदस्य हे राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेली आहेत. राज्यसभेचे 12 सदस्य जे की,राष्ट्रपती द्वारे नामनिर्देशित सदस्य आहेत ते अशे व्यक्ती आहेत जे विशिष्ट क्षेत्रात प्रतिष्ठित किंवा नामवंत आहेत आणि विशिष्ट क्षेत्रात प्रसिद्ध तसेच योगदान देणारे आहेत.

∆ खालील यादीमध्ये कोणत्या राज्यात राज्यसभेच्या किती जागा आहेत या बद्दल माहिती दिली आहेत∆
राज्ये जागा
महाराष्ट्र 19
छत्तिसगड 6
अरुणाचल प्रदेश 1
झारखंड 6
आसाम 7
तामिळनाडू 18
मेघालय 1
हरियाणा 5
मिझोरम 1
त्रिपूरा 1
बिहार 16
उत्तरप्रदेश 31
नागालँड 1
हिमाचल प्रदेश 3
ओडिशा 10
उत्तराखंड 3
पंजाब 7
कर्नाटक 12
गोवा 1
पश्चिम बंगाल 16
गुजरात 11
केरळ 9
राजस्थान 10
मणीपूर 1
तेलंगणा 7
मध्यप्रदेश। 11
सिक्किम 1
आंध्रप्रदेश 11

◆ राज्यसभेचा कालावधी : राज्यसभेचा कालावधी राज्यसभेच्या निवडून आलेल्या किंवा नामनिर्देशित सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. तथापी, अचानक झालेल्या रिक्त जागेसाठी सदस्य निवडलेला / नामनिर्देशित केलेला सदस्य त्याच्या पूर्वी असलेल्या सदस्याच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी पदावर राहतो. सदस्याचा कार्यकाळ खालील तारखेपासून सुरू होतो – लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 71 अन्वये कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने (विधी विभाग) अधिकृत राजपत्रात, राज्यसभेच्या सदस्यांच्या कालावधी विषयी सांगितले आहे की,जर तो नियमित रिक्त जागा असलेल्या ठिकाणी ती रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडला गेला असेल किंवा कोणतीही नियमित असलेली जागा किंवा प्रासंगिक रिक्त जागा भरण्यासाठी नामनिर्देशित झाला असेल, तर त्याचे नाव सूचित केले जाण्याची तारीख; आणि तो लोक अधिनियम 1951 चे लोकप्रतिनिधी कलम 67 अंतर्गत कायदा आणि न्याय (विधान कलम) मंत्रालयाने त्याच्या निवडणूक च्या घोषणा शासकीय राजपत्रातील प्रकाशन तारखेपासून, एक प्रासंगिक पद भरण्यासाठी निवडून आहे.

◆ राज्सयभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता : राज्सयभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्रता राज्यसभेची पात्रता आणि अपात्रता खालील मुद्यांवरून स्पष्ठ होते. संविधानाच्या कलम 84 मध्ये संसद सदस्यत्वाच्या पात्रते विषयी नमूद केले आहे. राज्यसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीकडे पुढील पात्रता असायला हवी. तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे आणि निवडणूक आयोगाने अधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर राज्यघटनेच्या तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या फॉर्मनुसार शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्र बनवणे आणि त्याचे सदस्यत्व घेणे आवश्यक आहे; त्याचे वय ३० वर्षांपेक्षा कमी नसावे; संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याने किंवा त्या निमित्ताने विहित केलेली अशी इतर पात्रता त्याच्याकडे असणे आवश्यक आहे. अपात्रतेविषयी घटनेच्या कलम 102 मध्ये असे, नमूद केले आहे की, जर एखादी व्यक्ती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडल्या गेला असेल तर त्याला अपात्र ठरवायचे असल्याच तर त्याच्याकडे भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अंतर्गत लाभाचे कोणतेही पद असेल तर, संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केलेल्या कार्यालयाव्यतिरिक्त, त्याच्या धारकास अपात्र ठरवू नये; जर तो अस्वस्थ मनाचा असेल आणि सक्षम न्यायालयाने असे घोषित केले असेल; जर तो दिवाळखोर नसलेला असेल; जर तो भारताचा नागरिक नसेल, किंवा त्याने स्वेच्छेने परदेशी राज्याचे नागरिकत्व प्राप्त केले असेल, किंवा परदेशी राज्याशी निष्ठा किंवा पालन केल्याची कोणतीही पावती असेल; जर तो संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत अपात्र ठरला असेल.

◆ राज्यसभा पीठासीन / अध्यक्ष : सभापती आणि उपसभापती राज्यसभा पीठासीन अधिकारी- अध्यक्ष आणि उपसभापती राज्यसभेच्या (Parliament of India / Rajya Sabha) पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे सभागृहाचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी असते. भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Rajya Sabha Chairman) असतात. राज्यसभा आपल्या सदस्यांमधून उपसभापती निवडते. राज्यसभेत उपसभापतींचे एक महत्त्वाचे पॅनेल देखील असते, ज्याचे काम हे एकूण सदस्य राज्यसभेचे अध्यक्ष नामनिर्देशित करण्यासाठी करतात. राज्यसभेचेअध्यक्ष आणि उपसभापतींच्या अनुपस्थितीत किंवा गैर हजेरीत, उपसभापतींच्या त्या पॅनेलमधील एक सदस्य सभागृहाच्या कामकाजाचे अध्यक्षस्थान सांभाळतो.

◆ लोकसभा व राज्यसभा यातील संबंध किंवा अंतर : लोकसभा व राज्यसभा यातील संबंध घटनेच्या अनुच्छेद 75(3) अन्वये, मंत्रिपरिषद लोकसभेला एकत्रितपणे जबाबदार आहे, म्हणजे राज्यसभा सरकार बनवू शकत नाही. तथापि, राज्यसभा सरकारवर नियंत्रण ठेवू शकते किंवा नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते कारण हे कार्य खूप महत्त्वाचे असते, विशेषतः जेव्हा लोक सभा किंवा सरकारला राज्यसभेत बहुमत नसते. तेव्हा दोन्ही सभागृहांमधील गतिरोध दूर करण्यासाठी, सामान्य कायद्याच्या बाबतीत, संविधानाने दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीची तरतूद केली आहे.